भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर-जनरल
The First Governor-General under British Rule in India

भारत में ब्रिटिश शासन का इतिहास कई चरणों में विकसित हुआ। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था के रूप में भारत आई, लेकिन समय के साथ उसने राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसी क्रम में ब्रिटिश प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए गवर्नर-जनरल का पद बनाया गया। भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर-जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स (Warren Hastings) थे, जिन्होंने 1773 से 1785 तक यह पद संभाला।

वॉरेन हेस्टिंग्स का जन्म 6 दिसंबर 1732 को इंग्लैंड में हुआ था। वे 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारत आए और धीरे-धीरे प्रशासनिक अनुभव के बल पर उच्च पदों तक पहुँचे। रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को “गवर्नर-जनरल” का दर्जा दिया गया, और इसी कानून के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया। उनका मुख्यालय कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) में था।

वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कंपनी शासन को अधिक संगठित बनाने का प्रयास किया। न्याय व्यवस्था में सुधार करते हुए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम कानूनों के अनुसार न्याय देने की व्यवस्था की। फारसी को न्यायालयों की आधिकारिक भाषा बनाए रखने के साथ-साथ स्थानीय परंपराओं को समझने और अपनाने का प्रयास किया गया। राजस्व प्रशासन में भी उन्होंने स्थिरता लाने के लिए कई कदम उठाए।

विदेश नीति के क्षेत्र में हेस्टिंग्स का शासन विवादास्पद रहा। उनके समय में मैसूर युद्ध, मराठों से संघर्ष, और अन्य क्षेत्रीय टकराव हुए। उन्होंने ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाने के लिए कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों का उपयोग किया। हालांकि इन नीतियों से कंपनी की शक्ति बढ़ी, लेकिन भारतीय शासकों और जनता में असंतोष भी पनपा।

वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल विवादों से भी घिरा रहा। उन पर भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग के आरोप लगे, जिसके कारण इंग्लैंड में उनका महाभियोग (Impeachment) चला। यद्यपि अंततः वे निर्दोष सिद्ध हुए, लेकिन इस प्रक्रिया ने ब्रिटिश प्रशासन की जवाबदेही और नैतिकता पर महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया।

कुल मिलाकर, वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत में ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक नींव रखने वाला माना जाता है। उनके कार्यकाल ने कंपनी शासन को एक संगठित राजनीतिक सत्ता में बदलने की दिशा तय की। यद्यपि उनके निर्णयों के परिणाम मिश्रित रहे, फिर भी भारतीय इतिहास में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर-जनरल थे और आधुनिक औपनिवेशिक प्रशासन की शुरुआत उन्हीं के साथ मानी जाती है।